जातीय जनगणना पर सियासत तेज, विधान परिषद में हंगामा और वॉकआउट!

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधान परिषद में मंगलवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्यों ने जातीय जनगणना की मांग को लेकर सदन से वॉकआउट कर दिया। उन्होंने विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में जातीय समीकरणों की अनदेखी और भेदभाव का आरोप लगाया।

जातीय गणना को लेकर गरमाई बहस, सपा ने उठाए गंभीर सवाल

सपा के आशुतोष सिन्हा ने कार्यस्थगन प्रस्ताव के जरिए यह मुद्दा उठाया और कहा कि जातीय जनगणना न होने से सभी वर्गों में निराशा और असंतोष है। वहीं, सपा के डॉ. मान सिंह यादव ने दावा किया कि प्रदेश के 34 कुलपतियों में 11 क्षत्रिय, 11 ब्राह्मण, 4 वैश्य, 2 कायस्थ, 3 ओबीसी और 3 एससी-एसटी वर्ग के हैं। उन्होंने तर्क दिया कि शीर्ष 100 कॉर्पोरेट कंपनियों में आरक्षित वर्ग की भागीदारी शून्य है, इसलिए अखिलेश यादव जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं।

सपा सदस्य किरणपाल कश्यप ने भी भेदभाव का मुद्दा उठाया और भाजपा पर पिछड़े व दलित समुदाय के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। उन्होंने नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि “उनका भविष्य भी जातीय जनगणना होने पर ही सुरक्षित रहेगा।”

“भारत रत्न से पेट नहीं भरता!” – सपा का तीखा पलटवार

सपा के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने आरोप लगाया कि न्यायपालिका से लेकर प्रशासनिक पदों पर आरक्षित वर्ग की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने सरकार से यह सूची जारी करने की मांग की कि “क्या सपा शासन में 56 के 56 एसडीएम यादव जाति के थे?” और कहा कि अगर यह साबित हो जाता है तो वह सदन और सपा—दोनों से इस्तीफा दे देंगे।

केशव मौर्य का पलटवार, सपा को बताया ‘अखिलेश चालीसा’ पढ़ने वाली पार्टी

नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि सपा को दलितों और पिछड़ों के हितों से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने तंज कसा कि सपा के नेता सिर्फ “अखिलेश चालीसा” पढ़ते हैं। उन्होंने भाजपा को “सामाजिक समीकरणों का शानदार गुलदस्ता” बताते हुए सवाल किया कि “जब 2004 से 2014 तक केंद्र में सपा समर्थित यूपीए सरकार थी, तब जातीय जनगणना की मांग क्यों नहीं उठाई गई?”

उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ही पिछड़ों और दलितों के सम्मान की वास्तविक पक्षधर है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि “चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न भाजपा ने दिया, मुलायम सिंह यादव को सम्मानित किया।” इस पर नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने तीखा जवाब देते हुए कहा, “भारत रत्न से पेट नहीं भरता!” और इसके बाद सपा सदस्यों ने विधान परिषद से वॉकआउट कर दिया।

बेसिक शिक्षकों की पुरानी पेंशन पर भी मचा घमासान

इसी दौरान निर्दलीय सदस्य राजबहादुर सिंह चंदेल और डॉ. आकाश अग्रवाल ने 40 हजार बेसिक शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठाई। उन्होंने तर्क दिया कि इन शिक्षकों की नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 से पहले विज्ञापित पदों पर हुई थी, इसलिए वे पुरानी पेंशन के हकदार हैं।

हालांकि, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने इस मांग को खारिज करते हुए कहा कि “इन शिक्षकों की सिर्फ ट्रेनिंग 1 अप्रैल 2005 से पहले के विज्ञापन के आधार पर हुई थी, इसलिए वे पुरानी पेंशन के लिए अधिकृत नहीं हैं।” इस पर पीठ ने मामला “दिखवा लेने” के निर्देश दिए।

अब सवाल यह है कि जातीय जनगणना की यह सियासी जंग कहां तक पहुंचेगी? क्या सपा का यह मुद्दा सरकार को बैकफुट पर धकेल पाएगा या भाजपा इसे भी अपने राजनीतिक समीकरण का हिस्सा बना लेगी?

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