बिजलीकर्मियों की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई वापस कराने के लिए ‘ज्ञापन दो अभियान’ सातवें दिन भी जारी, न्याय दिलाने की अपील
लखनऊ। बिजली कर्मचारियों के खिलाफ की गई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई वापस कराने की मांग को लेकर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के आह्वान पर 16 नवंबर से चल रहा प्रदेशव्यापी ‘ज्ञापन दो अभियान’ सातवें दिन भी जारी रहा। अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और अन्य जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर मार्च 2023 के आंदोलन तथा निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान बिजली कर्मियों के खिलाफ की गई सभी दंडात्मक एवं उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयां वापस कराने के लिए सरकार से प्रभावी हस्तक्षेप की मांग की गई। अभियान के सातवें दिन मेरठ, लखनऊ और जौनपुर सहित कई जनपदों में कर्मचारी प्रतिनिधिमंडलों ने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर अपनी मांगें रखीं और कर्मचारियों को न्याय दिलाने की अपील की।
मेरठ में राज्य मंत्री एवं हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश खटीक को कर्मचारी प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा। इसमें मार्च 2023 की सांकेतिक हड़ताल के दौरान बिजली कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई वापस लेने की मांग की गई। वहीं, लखनऊ में मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र की विधायक जय देवी कौशल तथा मोहनलालगंज के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर को ज्ञापन सौंपा गया।
इस दौरान श्रीचंद्र, आरसी पाल, अवनीश श्रीवास्तव और अजय भट्टाचार्य सहित अन्य कर्मचारी प्रतिनिधि मौजूद रहे। जौनपुर में विधान परिषद सदस्य बृजेश सिंह ‘प्रिंसू’ को ज्ञापन देकर बिजली कर्मियों के खिलाफ पूर्व में की गई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई वापस कराने का अनुरोध किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने उनसे आग्रह किया कि इस गंभीर मामले को विधानसभा एवं विधान परिषद में प्रभावी ढंग से उठाकर कर्मचारियों को न्याय दिलाने में सहयोग करें। इस अवसर पर राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ, जौनपुर के जिलाध्यक्ष जितेंद्र यादव, अफजाल सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
पूर्व तैनाती पर वापस भेजने की भी मांग
संघर्ष समिति ने जनप्रतिनिधियों को सौंपे गए ज्ञापनों में मार्च 2023 के आंदोलन के बाद तत्कालीन ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के साथ हुए समझौते का हवाला देते हुए कहा कि बिजली कर्मचारियों के खिलाफ की गई उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयां वापस लेने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, लेकिन समझौते और निर्देशों के बावजूद अब तक सभी कार्रवाई वापस नहीं ली गई हैं। समिति ने इस स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए मांग की कि मार्च 2023 के आंदोलन और निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान बिजली कर्मियों के खिलाफ की गई सभी लंबित दंडात्मक कार्रवाइयां, दर्ज एफआईआर, स्टेट विजिलेंस की जांच तथा अन्य उत्पीड़नात्मक कार्रवाई तत्काल समाप्त की जाएं। इसके साथ ही निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान बर्खास्त एवं हटाए गए संविदा कर्मचारियों को दोबारा सेवा में बहाल करने और आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले बिजली कर्मचारियों के मनमाने ढंग से किए गए स्थानांतरण निरस्त कर उन्हें उनकी पूर्व तैनाती पर वापस भेजने की भी मांग की गई।
जनप्रतिनिधियों से की अपील
संघर्ष समिति ने सभी सांसदों, विधायकों, मंत्रियों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे बिजली कर्मचारियों के न्यायोचित हितों के समर्थन में सरकार और बिजली प्रबंधन के समक्ष मजबूती से अपनी बात रखें तथा लंबे समय से लंबित मांगों का शीघ्र समाधान कराने में सहयोग करें। समिति का कहना है कि बिजली कर्मचारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने, उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों के साथ हुए समझौतों और सरकार की ओर से दिए गए आश्वासनों का सम्मान किया जाना चाहिए।
बर्खास्त संविदा कर्मियों की बहाली व अन्य मांगें
संघर्ष समिति ने विश्वास जताया कि सरकार बिजली कर्मियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए सभी लंबित उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयां वापस लेने की दिशा में शीघ्र प्रभावी कदम उठाएगी। समिति ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों का उत्पीड़न समाप्त करना तथा उनके सम्मान, अधिकारों और मनोबल की रक्षा करना बेहद जरूरी है। सभी लंबित मुकदमों, जांचों और दंडात्मक कार्रवाइयों की वापसी के साथ बर्खास्त संविदा कर्मियों की बहाली तथा स्थानांतरण निरस्त होने से बिजली कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे अधिक उत्साह, आत्मविश्वास एवं प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकेंगे।
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