दिल्ली में दिल्ली सरकार के एक साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 20 फरवरी 2025 को सरकार ने कार्यभार संभाला था और तब से लेकर अब तक जनता से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में लगातार काम किया गया है। सरकार ने अपने कार्यकाल को “पहला कदम बदलाव का और एक साल विकास का” बताते हुए कहा कि यह वादों की नहीं, बल्कि काम करने वाली सरकार है, जिसका फोकस गरीब और जरूरतमंद वर्ग के कल्याण पर रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने कई अहम फैसले लिए। पहले ही दिन कैबिनेट में आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर देने का निर्णय लिया गया, जिसमें लाखों लोगों ने पंजीकरण कराया और हजारों लाभार्थियों को इलाज का फायदा मिला। इसके अलावा 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए, जहां लोगों की अधिकांश स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान प्राथमिक स्तर पर हो सकेगा और अस्पतालों पर दबाव कम होगा। सरकार ने अस्पतालों में नई मशीनों और सुविधाओं को बढ़ाने, पांच अस्पतालों में नए ब्लॉक शुरू करने, मरीजों का रिकॉर्ड डिजिटल करने और डॉक्टरों व स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया को तेज करने जैसे कदम भी उठाए हैं।
आवास और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सरकार ने झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए योजनाओं को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री के अनुसार झुग्गी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये का फंड जारी किया गया है। साथ ही पहले से बने 13 हजार फ्लैटों का नवीनीकरण कर उन्हें पात्र लोगों को देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। महिला मजदूरों के लिए 500 पालना केंद्र खोले गए हैं ताकि वे काम के दौरान अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ सकें। दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 22,700 रुपये लागू की गई, जिसे देश में सबसे अधिक बताया गया।
शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़े बदलावों का दावा किया है। स्कूलों में डिजिटल सुविधाओं को बढ़ावा देते हुए 7 हजार स्मार्ट क्लास तैयार किए गए और 75 सीएम श्री स्कूल विकसित किए जा रहे हैं। निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए नियम लागू किए गए हैं और छात्रों के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। खेल क्षेत्र में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि बढ़ाने, रुकी हुई छात्रवृत्तियों का भुगतान करने और दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दिल्ली को विश्वस्तरीय सुविधाओं वाला शहर बनाने की दिशा में काम कर रही है।
बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं के विकास पर भी सरकार ने जोर दिया है। दिल्ली की सड़कों के व्यापक सुधार, नए फ्लाईओवर निर्माण, ड्रेनेज सिस्टम के लिए मास्टर प्लान और जल आपूर्ति व सीवर नेटवर्क के विस्तार पर काम किया जा रहा है। सैकड़ों किलोमीटर नई पाइपलाइन और सीवर लाइन बिछाने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा एससी-एसटी बस्तियों में विकास योजनाएं शुरू की गई हैं और जल बिलों के निपटारे के लिए वाटर एमनेस्टी योजना लागू की गई, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में सरकार इन योजनाओं को और तेजी से आगे बढ़ाएगी।
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