विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति चलाएगी प्रदेशव्यापी ज्ञापन दो अभियान: सभी बिजली और संघर्ष समितियों से की अपील
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने मार्च 2023 के बिजली कर्मचारियों के आंदोलन के दौरान ऊर्जा मंत्री के साथ हुए समझौते तथा उनके द्वारा बिजली कर्मियों पर की गई उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस लेने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद आज तक इन कार्यवाहियों को वापस न लिए जाने पर गहरा रोष व्यक्त किया है। संघर्ष समिति ने कहा कि मार्च 2023 के आंदोलन के दौरान बिजली कर्मियों पर की गई उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस लेने का ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने आश्वासन दिया गया था।
इसके बावजूद अनेक बिजली कर्मियों को अब तक इन कार्यवाहियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे न केवल बिजली कर्मियों बल्कि उनके परिवारों को भी मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। इसके अतिरिक्त निजीकरण के विरोध में चले आंदोलन के दौरान भी बिजली कर्मियों पर की गई उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस नहीं ली गई हैं। यह स्थिति बिजली कर्मियों में गहरी निराशा और आक्रोश पैदा कर रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र ने 16 नवम्बर से 22 नवम्बर तक प्रदेशव्यापी ‘ज्ञापन दो अभियान’ चलाने का निर्णय लिया है।
उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां तत्काल वापस कराने की मांग
इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी जनपदों एवं बिजली परियोजनाओं पर सांसदों, विधायकों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर उनसे बिजली कर्मियों के न्यायोचित मुद्दों पर हस्तक्षेप करने और उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां तत्काल वापस कराने की मांग की जाएगी। अभियान के दौरान सभी जनपदों एवं परियोजनाओं पर प्रेस विज्ञप्तियां भी जारी की जाएंगी, जिससे बिजली कर्मियों की समस्याओं और उनके साथ किए जा रहे अन्याय को व्यापक रूप से जनसामान्य तथा जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में लाया जा सके।
ऊर्जा मंत्री से मुलाकात कर सौंपेंगे ज्ञापन
इसी क्रम में 16 से 22 नवम्बर के मध्य संघर्ष समिति के प्रमुख पदाधिकारी राजधानी लखनऊ में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे और मार्च 2023 के आंदोलन तथा निजीकरण विरोधी आंदोलन के फलस्वरूप बिजली कर्मियों पर की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस कराने का अनुरोध करेंगे।
उत्तर प्रदेश विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदेश के सभी बिजली कर्मचारियों, अभियंताओं एवं संघर्ष समिति के घटक संगठनों से अपील की है कि वे इस अभियान को पूरी गंभीरता और एकजुटता के साथ सफल बनाएं, ताकि बिजली कर्मियों को न्याय मिल सके और उनके परिवारों को अनावश्यक उत्पीड़न से मुक्ति मिल सके।
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