लखनऊ में पुलिस और प्रदर्शनकारी वकीलों के बीच जमकर धक्कामुक्की, विधानसभा गेट पर दिया धरना

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर शनिवार को सैकड़ों वकील सड़क पर उतर आए। कैसरबाग कोर्ट परिसर से विधानसभा तक निकाले गए पैदल मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्कामुक्की हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कई जगह बैरिकेडिंग की थी, लेकिन वकीलों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ते रहे।

इस दौरान प्रदर्शनकारियों वकीलों ने लोहे की जालियां, बांस-बल्ली और रास्ते में लगाई गई अन्य रुकावटों को भी तोड़ दिया। देखते ही देखते अधिवक्ता विधानसभा पहुंच गए और गेट के सामने नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और पुलिस अधिकारी लगातार प्रदर्शनकारियों को समझाने तथा वापस लौटने की अपील करते रहे, लेकिन वकील अपनी मांगों पर अड़े रहे।

पुलिस और वकीलों के बीच जमकर हुई धक्कामुक्की

दरअसल, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर प्रदेशभर के वकीलों ने विधानसभा कूच का ऐलान किया था। इसी क्रम में शनिवार सुबह बड़ी संख्या में अधिवक्ता कैसरबाग स्थित कोर्ट परिसर में एकत्र हुए। यहां से सभी ने पैदल मार्च शुरू किया और विधानसभा की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए कैसरबाग से परिवर्तन चौक, हजरतगंज चौराहे और जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा तक बैरिकेडिंग कर रखी थी। शुरुआत में पुलिस अधिकारियों ने अधिवक्ताओं को समझाकर वापस लौटाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने पर अड़े रहे। इसके बाद पुलिस और वकीलों के बीच धक्कामुक्की शुरू हो गई। प्रदर्शनकारियों ने रास्ते में लगी बैरिकेडिंग और लोहे की जालियां तोड़ दीं और पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद विधानसभा तक पहुंच गए।

अधिवक्ताओं की क्या है मांग

प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं का कहना है कि उनकी प्रमुख मांग अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट यानी अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को जल्द से जल्द लागू करना है। उनका तर्क है कि वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में इस कानून का लागू होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा अधिवक्ताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग भी उठाई।

अधिवक्ताओं का कहना है कि पश्चिमी यूपी के लोगों को न्याय पाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच बनने से क्षेत्र के लोगों को न्यायिक सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी और मुकदमों के निस्तारण की प्रक्रिया में भी तेजी आएगी। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा।

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