केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और रक्षा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे दी है। यानी अब वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की दिशा में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आयोग को नई वेतन संरचना, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और सेवा शर्तें तय करने का जिम्मा सौंपा गया है। तय कार्यक्रम के मुताबिक आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीनों में, यानी अप्रैल 2027 तक सरकार को सौंपेगा।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, आमतौर पर रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार को सिफारिशों को मंजूरी देने में 3 से 6 महीने का समय लगता है। इस आधार पर, अगर आयोग अप्रैल 2027 में अपनी रिपोर्ट सौंप देता है, तो सरकार इसे जुलाई 2027 तक मंजूर कर सकती है। हालांकि, पिछले आयोगों के अनुभव बताते हैं कि पूरी प्रक्रिया में देरी भी हो सकती है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़े हुए वेतन और पेंशन का लाभ जनवरी 2028 तक मिलने की संभावना है।
इतिहास पर नजर डालें तो 6वें वेतन आयोग को लागू होने में लगभग 22 महीने, जबकि 7वें वेतन आयोग को लागू होने में 28 महीने लगे थे। दिलचस्प बात यह रही कि दोनों बार वेतन संशोधन पूर्व प्रभाव (retrospective effect) से लागू किया गया, जिससे कर्मचारियों को एरियर (arrears) का लाभ मिला। इसी पैटर्न पर देखें तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी 1 जनवरी 2027 से प्रभावी की जा सकती हैं। यानी सरकार की मंजूरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन दोनों में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा।
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