अमेरिका में ट्रंप की नई इमिग्रेशन पॉलिसी पर बवाल, लॉस एंजिलिस में हिंसक प्रदर्शन के बाद सड़कों पर सेना उतरी

अमेरिका के लॉस एंजिलिस में शुक्रवार को उस वक्त हालात बेकाबू हो गए जब आव्रजन कानूनों के तहत संघीय एजेंसी ICE ने 44 लोगों को हिरासत में ले लिया। इन गिरफ्तारियों को “भेदभावपूर्ण” और “अमानवीय” बताकर हज़ारों लोग सड़कों पर उतर आए। विरोध इतना व्यापक हो गया कि स्थानीय पुलिस की स्थिति संभालने में नाकामी के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2,000 नेशनल गार्ड तैनात करने का आदेश देना पड़ा।

क्या है विरोध की वजह?
लॉस एंजिलिस में यह बवाल ट्रंप प्रशासन की नई इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर खड़ा हुआ है, जिसके तहत हाल ही में ‘Laken Riley Act’ लागू किया गया है। इस कानून के मुताबिक, ऐसे अवैध प्रवासियों की तत्काल गिरफ्तारी जरूरी है, जो किसी गंभीर अपराध में लिप्त पाए जाएं। शुक्रवार को हुई 44 गिरफ्तारियां इसी कानून के तहत की गईं, जिससे स्थानीय समुदायों में रोष फैल गया।

कहां हुआ प्रदर्शन और कैसे बिगड़े हालात?
प्रदर्शन मुख्य रूप से फेडरल डिटेंशन सेंटर के बाहर हुआ। प्रदर्शनकारियों में अप्रवासी कार्यकर्ता, छात्र, सामाजिक संगठन और स्थानीय नागरिक शामिल थे। शुरू में प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन जब पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई और झड़प शुरू हो गई। दर्जनों प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं।

ट्रंप का फैसला और गवर्नर की नाराजगी
राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि “कैलिफोर्निया में अराजकता को नियंत्रित करना अनिवार्य है।” इसके तहत लॉस एंजिलिस में सेना की तैनाती हुई। लेकिन इस कदम का कड़ा विरोध किया है कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने। उन्होंने इसे “राजनीतिक उकसावे की कोशिश” बताया और कहा कि इससे राज्य और केंद्र के बीच अविश्वास और बढ़ेगा।

प्रदर्शनकारियों के नारे और मांगें
प्रदर्शन में शामिल लोगों ने “No human is illegal”, “Shut down ICE”, और “Justice for immigrants” जैसे नारे लगाए। उनकी मांग है कि आव्रजन कानूनों की समीक्षा की जाए और बिना अपराध के हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ा जाए।

क्या कहती है नई इमिग्रेशन पॉलिसी?
डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद जनवरी 2025 से कई नए नियम लागू किए गए हैं:

1. Laken Riley Act: गंभीर अपराध में लिप्त पाए गए अवैध प्रवासियों की अनिवार्य गिरफ्तारी।

2. Executive Order 14159: अमेरिकियों पर हमले के खतरे की स्थिति में तत्काल निर्वासन प्रक्रिया।

3. ग्रीन कार्ड नियम: नए फॉर्म I-485 में सार्वजनिक शुल्क, आय-संपत्ति विवरण और विवाह साक्षात्कार अनिवार्य।

4. H-1B वीजा में बदलाव: नियोक्ताओं पर आपराधिक कार्रवाई का प्रावधान।

5. शरणार्थी नीति: तीन महीने तक शरणार्थियों के प्रवेश पर रोक।

6. नागरिकता में बदलाव: अब केवल अमेरिकी नागरिकों या वैध निवासियों के बच्चों को जन्म से नागरिकता।

लॉस एंजिलिस में उपजे इस संकट ने अमेरिका में इमिग्रेशन और मानवाधिकार को लेकर गंभीर बहस को जन्म दे दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले जहां राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित हैं, वहीं विरोधियों का कहना है कि ये कदम मानवाधिकार और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध हैं। आने वाले दिनों में यह विवाद अमेरिकी राजनीति में और गहराई ला सकता है।

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