उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुआ ऐतिहासिक बजट: वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया, खास फोकस युवाओं, महिलाओं और गरीब कल्याण पर -

उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र इस समय गरमाए हुए है और गुरुवार को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1,01175.33 करोड़ का बजट पेश किया। यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बजट है, क्योंकि पहली बार 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया है। इस बजट में युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।

जीडीए के 1 लाख करोड़ के बजट में क्या है खास?

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राज्य के पास कोई राजस्व घाटा नहीं है। बल्कि, राज्य सरकार को 2585.89 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। इसके साथ ही, उन्होंने गरीब कल्याण, युवाओं, महिलाओं, और किसानों के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया।

गरीबों और जरूरतमंदों के लिए बड़ी घोषणाएं

गरीब कल्याण के तहत वित्त मंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लिए कुल 1811.66 करोड़ रुपये का आवंटन किया। इनमें प्रमुख योजनाएं हैं:

अन्नपूर्ति योजना के लिए 600.00 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 207.18 करोड़ रुपये
ईडब्ल्यूएस आवास के लिए 25.00 करोड़ रुपये
परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा के लिए 40.00 करोड़ रुपये
रसोई गैस पर अनुदान के लिए 55.00 करोड़ रुपये

इसके अलावा, अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने हेतु 34.36 करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया गया है।

किसानों और अन्नदाताओं के लिए अहम योजनाएं

उत्तराखंड के किसानों और अन्नदाताओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई, जिनमें प्रमुख हैं:

ट्राउट प्रोत्साहन योजना के लिए 146.00 करोड़ रुपये
आईटीबीपी बटालियन को भेड़-बकरी आपूर्ति के लिए 13.66 करोड़ रुपये
किसान पेंशन योजना के लिए 42.18 करोड़ रुपये
दुग्ध उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन के लिए 30.00 करोड़ रुपये

इसके अलावा, गंगा गाय महिला डेरी विकास योजना और साईलेज के लिए भी बड़े बजट का ऐलान किया गया है।

युवाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा और स्कॉलरशिप योजनाएं

युवाओं के लिए शिक्षा और स्कॉलरशिप योजनाओं पर खास ध्यान दिया गया है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 178.83 करोड़ रुपये
9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक के लिए 59.41 करोड़ रुपये
बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना (साइकिल) के लिए 15.00 करोड़ रुपये

साथ ही, विज्ञान सिटी और विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए 26.64 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान

महिलाओं के कल्याण के लिए भी बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं:

नन्दा गौरा योजना के लिए 157.84 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना के लिए 21.74 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के लिए 13.96 करोड़ रुपये

साथ ही, महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

स्मार्ट कृषि, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक खेती पर जोर

उत्तराखंड सरकार ने प्राकृतिक खेती और स्मार्ट कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए भी बजट में कई घोषणाएं की हैं। इसके तहत नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग योजना के लिए 3.22 करोड़ रुपये और स्थानीय फसलों के प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए 5.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

आखिरी शब्द: एक ऐतिहासिक कदम

यह बजट उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, जो राज्य के विकास और कल्याण के लिए नए मार्ग प्रशस्त करेगा। महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए इस बजट में सभी वर्गों के लिए प्रावधान किए गए हैं। अब यह देखना होगा कि सरकार इस बजट की योजनाओं को किस हद तक साकार करती है और राज्य के विकास की दिशा में यह कदम कितना प्रभावी साबित होता है।

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