ट्रंप के तांबा टैरिफ से भारत में मची हलचल, खतरे में पड़ सकता है सेमीकंडक्टर मिशन
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तांबे के आयात पर 50% का भारी टैरिफ लगाए जाने की घोषणा ने वैश्विक सप्लाई चेन को झकझोर कर रख दिया है। इसका सबसे गहरा असर उन देशों पर पड़ रहा है जो उच्च गुणवत्ता वाले तांबे के लिए आयात पर निर्भर हैं — और उनमें भारत भी प्रमुख है। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन, जो देश को चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की दिशा में एक निर्णायक पहल है, अब इस फैसले से गंभीर संकट में पड़ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप निर्माण के लिए आवश्यक तांबे की आपूर्ति प्रभावित होने से उत्पादन लागत में जबरदस्त वृद्धि की आशंका है, जिससे मिशन की रफ्तार धीमी पड़ सकती है।
भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए तांबा एक अत्यंत जरूरी कच्चा माल है। इसकी जरूरत चिप की वायरिंग, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इंटरकनेक्ट, पावर सिस्टम, और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग जैसे कई अहम हिस्सों में होती है। लेकिन भारत इस तांबे का अधिकांश हिस्सा आयात करता है। ऐसे में अमेरिकी टैरिफ की वजह से यह आयात न केवल महंगा होगा, बल्कि वैश्विक ट्रेड में अस्थिरता के चलते इसकी सप्लाई भी बाधित हो सकती है। इंडस्ट्री के विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह स्थिति बनी रही, तो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन की पूरी चेन प्रभावित हो सकती है और लागत बढ़ने से प्रतिस्पर्धा में भी गिरावट आ सकती है।
सेमी इंडिया और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (IESA) के अध्यक्ष अशोक चंदोक ने इसे इंडस्ट्री के लिए बड़ा खतरा करार दिया है। उनका कहना है कि भारत न तो उच्च गुणवत्ता वाले तांबे का पर्याप्त उत्पादन करता है और न ही अभी ऐसे घरेलू सप्लायर्स मौजूद हैं जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की मांग को पूरा कर सकें। हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को और स्टरलाइट जैसी कंपनियां इस दिशा में काम तो कर रही हैं, लेकिन उत्पादन की गुणवत्ता और स्केल फिलहाल पर्याप्त नहीं हैं।
इसी वजह से इंडस्ट्री ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। विशेषज्ञों के मुताबिक, सरकार को BIS सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना चाहिए, ताकि आयात के समय अड़चनें कम हों। साथ ही, भारत में ही उच्च गुणवत्ता वाले तांबे के उत्पादन और प्रोसेसिंग के लिए नई नीति बनानी चाहिए। तांबे के मिश्रण और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले अन्य कच्चे माल के घरेलू उत्पादन पर केंद्रित निवेश की भी सख्त जरूरत है। अगर यह कदम नहीं उठाए गए, तो भारत का बहुप्रचारित सेमीकंडक्टर मिशन पटरी से उतर सकता है।
ट्रंप के इस फैसले से दुनिया भर की इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ गया है। तांबे की कीमतों में संभावित उछाल से न केवल चिप मैन्युफैक्चरिंग, बल्कि मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कई इंडस्ट्रीज की लागत बढ़ सकती है। इसका असर अंतिम उत्पादों की कीमतों पर भी पड़ेगा, जिसका सीधा बोझ उपभोक्ताओं पर आएगा। भारत जैसे देश, जो वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर अग्रसर हैं, उनके लिए यह एक रणनीतिक झटका साबित हो सकता है।
इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत को अगर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना है, तो सप्लाई चेन की सुरक्षा और कच्चे माल का घरेलू विकल्प विकसित करना अब विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता बन चुका है। यह संकट एक चेतावनी है, लेकिन साथ ही यह एक अवसर भी है कि भारत अपनी औद्योगिक नीति को अब और तेज़, लचीली और स्थायी बनाए।
Share this content:
About The Author
