69000 शिक्षक भर्ती: अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा निदेशक और सचिव से की मुलाकात, 18 नवंबर की सुनवाई में प्रभावी पैरवी की मांग

लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती आरक्षण प्रकरण में नियुक्ति से वंचित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने आरक्षण विसंगति दूर करने और पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलाने की मांग को लेकर सोमवार को बेसिक शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों से मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी और बेसिक शिक्षा सचिव सुरेंद्र तिवारी को ज्ञापन सौंपकर आगामी 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार से प्रभावी पैरवी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि लंबे समय से न्याय और नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार को न्यायालय के समक्ष आरक्षण से जुड़े सभी तथ्यों और विसंगतियों को पूरी मजबूती के साथ प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि पात्र अभ्यर्थियों को उनका संवैधानिक और विधिक अधिकार मिल सके।

अभ्यर्थियों ने अधिकारियों को पूरे प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 21 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में कुल 8270 पदों का विवरण प्रस्तुत किया गया था। इस विवरण में 3324 पद ओबीसी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों से संबंधित बताए गए हैं, जिन्हें नियमानुसार पहले ही नियुक्ति मिल जानी चाहिए थी। वहीं, 4946 पद ऐसे अभ्यर्थियों के बताए गए हैं, जिन्हें नियुक्ति के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत ज्वाइन नहीं किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि इन आंकड़ों के आधार पर आरक्षण व्यवस्था के अनुपालन और नियुक्ति प्रक्रिया में हुई विसंगतियों का उचित समाधान किया जाना बेहद जरूरी है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि न्यायालय के समक्ष इन सभी तथ्यों को स्पष्टता और मजबूती के साथ रखा जाए, जिससे आरक्षित वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों के साथ हुए अन्याय को दूर किया जा सके।

ज्वाइन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के पद अगले पात्र अभ्यर्थियों को देने की मांग

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने विशेष रूप से मांग उठाई कि जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने निर्धारित समय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया, उनके पदों को रिक्त मानते हुए नियमानुसार अगले पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर दिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि रिक्त पदों पर नियमानुसार नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि किसी भी पात्र अभ्यर्थी का हक प्रभावित न हो। इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने आरक्षण नियमों के सही अनुपालन, वर्गवार रिक्त पदों की स्थिति और नियुक्ति से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखने की मांग की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मामले में सरकार की प्रभावी पैरवी ही लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

बेसिक शिक्षा सचिव ने दिया आश्वासन, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे

अभ्यर्थियों की मांगों और ज्ञापन पर बेसिक शिक्षा सचिव सुरेंद्र तिवारी ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए आश्वासन दिया कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रदेश सरकार का पक्ष रखा जाएगा। साथ ही विभाग की ओर से पूरा प्रयास किया जाएगा कि इस प्रकरण का जल्द से जल्द निस्तारण हो सके। सचिव के आश्वासन के बाद अभ्यर्थियों ने उम्मीद जताई कि सरकार आगामी सुनवाई में आरक्षण से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों, रिक्त पदों की स्थिति और नियुक्ति संबंधी विसंगतियों को गंभीरता से न्यायालय के सामने रखेगी।

18 नवंबर की सुनवाई पर टिकी अभ्यर्थियों की निगाहें

69000 शिक्षक भर्ती आरक्षण प्रकरण में लंबे समय से नियुक्ति और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों की निगाहें अब 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि प्रदेश सरकार इस बार मामले की प्रभावी पैरवी करते हुए आरक्षित वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों के पक्ष में सभी जरूरी तथ्यों को मजबूती से प्रस्तुत करेगी। उनका कहना है कि आरक्षण नियमों के अनुरूप नियुक्ति प्रक्रिया में हुई विसंगतियों का समाधान होना चाहिए, ताकि योग्य और पात्र अभ्यर्थियों को उनका हक मिल सके। अब देखना होगा कि आगामी सुनवाई में सरकार की ओर से क्या पक्ष रखा जाता है और इस लंबे समय से लंबित प्रकरण में अभ्यर्थियों को न्याय मिलने की दिशा में क्या प्रगति होती है।

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