GST: नई दरों से पहले स्टॉकिंग की होड़.. -

22 सितंबर 2025 से जीएसटी की नई दरें लागू होने वाली हैं, जिसके चलते एफएमसीजी सेक्टर में हलचल तेज हो गई है। आइसक्रीम, साबुन, शैम्पू और टूथपेस्ट जैसे रोज़मर्रा के उपभोक्ता उत्पाद अब दुकानों में कम दाम पर दिखाई देने लगे हैं। बड़ी कंपनियों और रिटेलर्स ने पहले ही कम कीमत वाले उत्पादों का स्टॉक भरना शुरू कर दिया है ताकि टैक्स बदलाव के बाद भी उपभोक्ताओं को आकर्षित किया जा सके। कंपनियां टैक्स का अंतर खुद वहन कर रही हैं और उत्पादों को 5% जीएसटी पर बिल कर रही हैं।

कंपनियों की रणनीति और नए मूल्य टैग
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि 12% स्लैब वाले 99% उत्पाद अब 5% स्लैब में आ जाएंगे। इसमें बटर, पनीर, मिठाइयां, नमकीन स्नैक्स के साथ-साथ साबुन, आइसक्रीम और बिस्किट भी शामिल हैं। इस बदलाव के चलते प्रॉक्टर एंड गैंबल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, लॉरियल, आईटीसी और ब्रिटानिया जैसी दिग्गज कंपनियों ने अपने लोकप्रिय प्रोडक्ट्स की कीमतें घटा दी हैं। डव, लाइफबॉय, हेड एंड शोल्डर्स, पैंटीन, ब्रू कॉफी और पैम्पर्स जैसे ब्रांड अब नई कीमतों पर उपलब्ध होंगे। कंपनियों ने विज्ञापन और सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को नए दामों की जानकारी देना शुरू कर दिया है।

रिटेलर्स और ई-कॉमर्स की तैयारी
खुदरा दुकानदारों और वितरकों ने स्टॉकिंग की रफ्तार तेज कर दी है। कई बड़े पैक और कम कीमत वाले उत्पाद अब दुकानों में पहले से ही दिखाई देने लगे हैं। क्विक-कॉमर्स और ई-कॉमर्स कंपनियां भी इस मौके का फायदा उठा रही हैं। स्विगी इंस्टामार्ट ने शनिवार से ही कई उत्पादों पर छूट शुरू कर दी है, जबकि अमेजन नाउ ने अपने ऐप पर कैशबैक और ‘25,000 रुपये की वार्षिक बचत’ जैसे अभियान चलाए हैं। यह रणनीति उपभोक्ताओं को तुरंत आकर्षित करने और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से अपनाई जा रही है।

खपत बढ़ने की उम्मीद
एफएमसीजी कंपनियों को उम्मीद है कि नई जीएसटी दरें उपभोग को बढ़ावा देंगी। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के प्रबंध निदेशक सुधीर सीतापति ने कहा कि आयकर और जीएसटी सुधारों का संयुक्त प्रभाव उपभोग बढ़ाएगा और न केवल उन श्रेणियों को फायदा होगा जिन पर दरें घटी हैं, बल्कि उन श्रेणियों को भी जहां दरें स्थिर बनी हुई हैं। कई कंपनियों ने नए मूल्य टैग के साथ उत्पाद भेजना शुरू कर दिया है ताकि उपभोक्ताओं को तुरंत लाभ मिल सके।

सरकार का सरलीकरण और उपभोक्ताओं को फायदा
सरकार ने जीएसटी ढांचे को तीन मुख्य स्लैब—5%, 18% और 40%—में सरल कर दिया है। जहां 5% दैनिक आवश्यक वस्तुओं पर लागू होगा, वहीं 18% मानक दर और 40% लक्ज़री व तंबाकू-पेय जैसे उत्पादों पर लागू होगी। सरकार ने यह भी कहा है कि नए दरों के अनुरूप री-लेबलिंग वैकल्पिक होगी और मौजूदा पैकेजिंग सामग्री को मार्च 2026 तक इस्तेमाल किया जा सकता है। कर विशेषज्ञों का मानना है कि नया स्ट्रक्चर अनुपालन लागत को कम करेगा, ऑपरेशनल चुनौतियों को आसान बनाएगा और उपभोक्ताओं के लिए अधिक पारदर्शिता लेकर आएगा।

मंदी से उभरने की उम्मीद
पिछली पांच तिमाहियों से महंगाई और कम खपत के चलते एफएमसीजी सेक्टर दबाव में था। लेकिन नई टैक्स दरों से बिक्री की मात्रा और मूल्य वृद्धि दोनों को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। कंपनियां उम्मीद कर रही हैं कि यह बदलाव न केवल उपभोक्ताओं की जेब पर राहत देगा बल्कि लंबे समय से चली आ रही सुस्ती को भी खत्म करेगा और सेक्टर को नई गति प्रदान करेगा।

Share this content: