ई-कॉमर्स कंपनियों पर CCPA की सख्ती: डार्क पैटर्न हटाना होगा, 3 महीने में सेल्फ ऑडिट जरूरी -

डिजिटल उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा को लेकर सरकार अब और सख्त हो गई है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने देश की सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपनी वेबसाइट और ऐप्स से डार्क पैटर्न्स को हटाएं — यानी वे भ्रामक डिज़ाइन जिनके ज़रिए ग्राहक अनजाने में गलत निर्णय ले बैठते हैं।

तीन महीने में सेल्फ ऑडिट और डिक्लेरेशन जरूरी
CCPA ने कंपनियों को कहा है कि वे तीन महीने के भीतर अपने प्लेटफॉर्म्स पर डार्क पैटर्न्स की पहचान कर स्वतः ऑडिट (self-audit) करें और इसके बाद एक सेल्फ डिक्लेरेशन जमा करें जिसमें यह स्पष्ट हो कि उनके प्लेटफॉर्म पर ऐसा कोई भ्रामक तरीका नहीं अपनाया जा रहा। CCPA का मानना है कि यह कदम पारदर्शिता और उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करेगा।

JWG का गठन, बहुस्तरीय निगरानी तंत्र
इस दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने एक संयुक्त कार्य समूह (Joint Working Group – JWG) बनाया है। इसमें मंत्रालयों, नियामकों, उपभोक्ता संगठनों और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। JWG न केवल निगरानी करेगा बल्कि उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाएगा।

Uber-Ola को भी मिला नोटिस
डार्क पैटर्न्स की शिकायतों को देखते हुए CCPA ने हाल ही में ओला और ऊबर जैसी ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं को नोटिस भेजा है। विशेषकर उनके “एडवांस टिप” फीचर को एक भ्रामक डिज़ाइन माना गया, जिसमें ग्राहक बिना पूरी जानकारी के अनजाने में अतिरिक्त पैसे दे सकते हैं।

क्या होते हैं डार्क पैटर्न्स?
डार्क पैटर्न वे डिज़ाइन तरकीबें होती हैं जो यूजर इंटरफेस में छिपाई जाती हैं और ग्राहक को धोखे में डालती हैं — जैसे:

सेवाओं का ऑटो-सब्सक्रिप्शन चालू करना

छिपे हुए शुल्क जोड़ना

“नो” या “डिस्क्लाइन” का विकल्प जानबूझकर कठिन बनाना

रद्द करने की प्रक्रिया को जटिल बनाना

2023 में ही CCPA ने इनके खिलाफ दिशा-निर्देश जारी कर दिए थे, लेकिन अब इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सीधे कंपनियों को बाध्य किया जा रहा है।

यह फैसला डिजिटल दुनिया में उपभोक्ता के अधिकारों को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। अगर कंपनियां तय समयसीमा में ऑडिट और सुधार नहीं करतीं, तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा अब केवल सलाह की बात नहीं रही, यह अब कानूनन ज़िम्मेदारी बन चुकी है।

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