पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद हिंसा: अदालत के आदेश, राज्यपाल का दौरा और स्थिति में सुधार
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हाल ही में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद, राज्य सरकार और अदालत दोनों ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि वह मुर्शिदाबाद का दौरा स्थगित करें और कुछ समय और प्रतीक्षा करें, क्योंकि स्थिति सामान्य हो रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि वह गैर-स्थानीय लोगों से भी अनुरोध करेंगी कि वे फिलहाल इलाके का दौरा न करें।
दूसरी ओर, बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें दावा किया गया कि मुर्शिदाबाद में हिंसा की स्थिति अब नियंत्रण में है। हाईकोर्ट ने हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने पर अपना आदेश सुरक्षित रखा। इन हिंसक घटनाओं के दौरान कई गाड़ियां जलाई गईं, दुकानों-घरों में तोड़फोड़ हुई और 3 लोग मारे गए, जबकि 15 पुलिसकर्मी घायल हुए।
10-12 अप्रैल को वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में हिंसा हुई थी, जिसमें मुर्शिदाबाद के अलावा नॉर्थ 24 परगना, हुगली और मालदा जिले भी शामिल थे। हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने इन इलाकों में 1600 केंद्रीय जवानों की तैनाती की।
विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने याचिका दायर की थी, जिसके बाद अदालत ने मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ाने की बात कही। इसके अलावा, हिंसा से विस्थापित लोगों की उनके घरों में वापसी के लिए राज्य सरकार से कदम उठाने का निर्देश भी अदालत ने दिया।
हाल ही में, पुलिस ने हिंसक प्रदर्शन के दौरान पिता-पुत्र की हत्या करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक तीन गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वहीं, अदालत ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे भड़काऊ बयानबाजी से बचें और स्थिति को और न बिगाड़ें।
वहीं, अदालत ने इस हिंसा के प्रभावित लोगों के लिए एक विशेष समिति बनाने का आदेश दिया, जो उनकी पहचान, भोजन और आवास की व्यवस्था करेगी। इसके साथ ही, राज्य सरकार को इन प्रभावितों के लिए पुनर्वास योजना बनाने का निर्देश भी दिया गया है।
मुर्शिदाबाद के जिलों में धीरे-धीरे स्थिति सामान्य हो रही है, और अब तक 85 परिवार अपने घरों में लौट चुके हैं। राज्यपाल सी वी आनंद बोस शुक्रवार को मुर्शिदाबाद और मालदा का दौरा करने के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वह हिंसा प्रभावित इलाकों और शरणार्थी शिविरों का जायजा लेंगे।
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