18 सूत्रीय मांगों को लेकर फार्मासिस्टों ने भरी आंदोलन की हुंकार: सीएमओ कार्यालय पर किया धरना-प्रदर्शन, सीएम के नाम दिया ज्ञापन
लखनऊ। लंबित 18 सूत्रीय मांगों के निस्तारण को लेकर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। शासन स्तर पर लंबे समय से मांगों की अनदेखी किए जाने से नाराज फार्मासिस्टों ने शुक्रवार को आंदोलन के पहले चरण में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। एसोसिएशन के आह्वान पर जनपद के सभी चीफ फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट सीएमओ कार्यालय पर एकत्र हुए और शासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई। धरना-प्रदर्शन के बाद संघ के मंत्री कपिल वर्मा के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एनबी सिंह को सौंपा।
मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 20 नवंबर को महानिदेशालय पर होगा प्रदर्शन
डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि फार्मासिस्ट संवर्ग की 18 सूत्रीय मांगें लंबे समय से शासन स्तर पर लंबित हैं, लेकिन अब तक उनके निस्तारण की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई है। लगातार उपेक्षा और मांगों पर कार्रवाई न होने के कारण फार्मासिस्टों को आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन के दूसरे चरण में 20 नवंबर को महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान जनपद के सभी चीफ फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट शामिल होकर ज्ञापन सौंपेंगे।
पदनाम परिवर्तन से लेकर वेतनमान बढ़ाने तक की मांग
एसोसिएशन की प्रमुख मांगों में फार्मासिस्ट संवर्ग के पदनाम में बदलाव, उच्च वेतनमान, पदोन्नति और कार्यक्षेत्र से जुड़े अधिकारों का विस्तार शामिल है। संघ का कहना है कि फार्मासिस्टों की जिम्मेदारियों और कार्यभार के अनुरूप उनके पदनाम एवं वेतनमान में सुधार किया जाना जरूरी है। इसके तहत फार्मासिस्ट को फार्मेसी अधिकारी और चीफ फार्मासिस्ट को चीफ फार्मेसी अधिकारी का पदनाम दिए जाने की मांग की गई है। इसके साथ ही फार्मासिस्ट को ग्रेड पे 4600, चीफ फार्मासिस्ट को 5400, प्रभारी अधिकारी को 6600, विशेष कार्याधिकारी को 7600 तथा संयुक्त निदेशक को 8700 का वेतनमान देने की मांग उठाई गई है। एसोसिएशन ने फार्मासिस्टों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने और सीमित दवाएं लिखने का अधिकार देने के साथ नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बैचलर इन फार्मेसी (बी.फार्मा) अथवा फार्म-डी निर्धारित करने की भी मांग की है।
पदोन्नति, भत्ते और अस्पतालों में फार्मासिस्टों के पद बढ़ाने पर जोर
ज्ञापन में वर्ष 2005 के बाद नियुक्त फार्मासिस्टों की स्थायी वरिष्ठता सूची जारी करने और रिक्त पदों पर नियमानुसार पदोन्नति करने की मांग भी प्रमुखता से शामिल की गई है। इसके अलावा प्रभार भत्ते को वर्तमान 75 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिमाह करने, ड्रग वेयर हाउस से अस्पतालों तक दवाओं की आपूर्ति के लिए सरकारी परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा स्वास्थ्य केंद्रों पर फार्मासिस्टों के पदों का मानक निर्धारित करने की मांग उठाई गई है। एसोसिएशन के मुताबिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) पर दो फार्मासिस्ट तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पर तीन फार्मासिस्ट और दो चीफ फार्मासिस्ट के पद सृजित किए जाने चाहिए, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन सुचारु रूप से हो सके और मरीजों को दवा वितरण सहित अन्य फार्मेसी सेवाओं का लाभ मिल सके।
धरने में कई पदाधिकारी और फार्मासिस्ट रहे मौजूद
धरना-प्रदर्शन में वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरबी मौर्य, उपाध्यक्ष अरविंद सिंह, संगठन मंत्री अविनाश सिंह, चंद्रशेखर श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष श्रवण सचान, पूर्व महामंत्री एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय पांडेय, पंकज रस्तोगी, सुशील त्रिपाठी सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी और फार्मासिस्ट उपस्थित रहे। सभी ने एकजुट होकर लंबित मांगों के शीघ्र निस्तारण की मांग की और आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प जताया।
एक नजर में एसोसिएशन की प्रमुख मांगें
1- फार्मासिस्ट का पदनाम बदलकर फार्मेसी अधिकारी और चीफ फार्मासिस्ट का पदनाम चीफ फार्मेसी अधिकारी किया जाए।
2- फार्मासिस्ट संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए निर्धारित ग्रेड पे और वेतनमान में वृद्धि की जाए।
3- फार्मासिस्टों को प्राथमिक उपचार और सीमित दवाएं लिखने का अधिकार दिया जाए।
4- नियुक्ति की न्यूनतम योग्यता बी.फार्मा अथवा फार्म-डी निर्धारित की जाए।
5- वर्ष 2005 के बाद नियुक्त फार्मासिस्टों की स्थायी वरिष्ठता सूची जारी कर रिक्त पदों पर पदोन्नति की जाए।
6- प्रभार भत्ता 75 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिमाह किया जाए।
7- ड्रग वेयर हाउस से अस्पतालों तक दवाएं पहुंचाने की सरकारी व्यवस्था की जाए।
8- पीएचसी पर दो तथा सीएचसी पर तीन फार्मासिस्ट और दो चीफ फार्मासिस्ट के पद सृजित किए जाएं।
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