राहुल गांधी को भिवंडी कोर्ट से जमानत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर टिप्पणी से जुड़ा मानहानि मामला
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार सुबह महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में पेश हुए, जहां 2014 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े एक बयान को लेकर दर्ज मानहानि मामले में जमानत की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की गई। इस मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी, लेकिन उनके पुराने जमानतदार के निधन के बाद अदालत ने नया जमानतदार पेश करने का निर्देश दिया था। अदालत में पेशी के दौरान राहुल गांधी की ओर से नया जमानतदार प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद उनकी जमानत नियमित कर दी गई।
यह मामला आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे की शिकायत पर दर्ज किया गया था। आरोप है कि वर्ष 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक बयान से संगठन की छवि को नुकसान पहुंचा, जिसके विरोध में भिवंडी अदालत में परिवाद दायर किया गया था। इस मामले में राहुल गांधी पहले भी कई बार अदालत में पेश हो चुके हैं। शुक्रवार की सुनवाई मुख्य रूप से जमानत संबंधी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए थी, जबकि मामले की आगे की सुनवाई नियमानुसार जारी रहेगी।
राहुल गांधी की अदालत में पेशी को देखते हुए कोर्ट परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती के साथ बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड द्वारा परिसर की गहन जांच की गई। अदालत और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियों ने लगातार निगरानी बनाए रखी, ताकि किसी भी प्रकार की अवांछित स्थिति से निपटा जा सके। विपक्ष के प्रमुख नेता होने के कारण उनकी सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती गई।
इस दौरान अदालत पहुंचने से पहले कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारियों ने उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए काले झंडे दिखाए, जिससे क्षेत्र में कुछ समय के लिए हलचल की स्थिति बनी रही। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित रखते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखी और राहुल गांधी की पेशी शांतिपूर्वक संपन्न कराई।
बताया जा रहा है कि राहुल गांधी हाल के दिनों में विभिन्न मामलों के सिलसिले में अदालतों में पेश होते रहे हैं। इससे पहले वे उत्तर प्रदेश की एक अदालत में भी एक अन्य मामले में उपस्थित हुए थे। भिवंडी का यह मामला लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया में है और आने वाले समय में अदालत में इसकी सुनवाई जारी रहने की संभावना है। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा को तेज कर दिया है।
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