एलडीए ने रजिस्ट्री न करने वाले आवंटियों का आवंटन निरस्त करने का दिया अल्टीमेटम -

लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने उन आवंटियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है जिन्होंने नोटिस मिलने के बावजूद अपनी संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं कराई है। एलडीए के उपाध्यक्ष, प्रथमेश कुमार ने बुधवार को लंबित रजिस्ट्री मामलों की समीक्षा की और इस मुद्दे पर स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर आवंटन निरस्तीकरण के प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा है, ताकि रजिस्ट्री न करने वाले आवंटियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके।

प्राधिकरण की समीक्षा में यह सामने आया कि शारदा नगर विस्तार और बसंतकुंज योजना में निर्मित प्रधानमंत्री आवास के 235 आवंटियों ने पूरी रकम चुका दी है, लेकिन रजिस्ट्री के लिए आवेदन नहीं किया है। इसके अलावा, 300 और आवंटी भी हैं जिन्होंने विभिन्न अपार्टमेंट में फ्लैट की बुकिंग के लिए पूरा पैसा जमा किया है, लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवाई है।

अधिकारियों ने चिन्हित की लंबित संपत्तियां

समीक्षा में यह भी पाया गया कि गोमती नगर विस्तार में 40, जानकीपुरम और जानकीपुरम विस्तार में 51, कानपुर रोड योजना में 93, बसंतकुंज योजना में 135, रेंट की सात और व्यावसायिक एवं बल्क सेल की लगभग 50 संपत्तियां ऐसी हैं, जिनमें आवंटियों ने पूरा पैसा चुका दिया है, लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवाई है। इन आवंटियों को पहले ही नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन फिर भी वे रजिस्ट्री के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं।

विशेष कैंपों का आयोजन

आवंटियों की सुविधा के लिए एलडीए ने 24 मार्च से 29 मार्च 2025 तक एक विशेष निबंधन शिविर आयोजित किया है, जिसमें संबंधित अधिकारी और कर्मचारी रजिस्ट्री की फाइलें तेजी से तैयार कर रहे हैं। इस शिविर के दौरान, दो और तीन अप्रैल को रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी निबंधन प्रक्रिया को भी संपन्न करेंगे। उपाध्यक्ष ने निर्देश दिए हैं कि जिन आवंटियों ने सूचना मिलने के बाद भी रजिस्ट्री के लिए आवेदन नहीं किया, उन्हें अंतिम नोटिस दिया जाए और आवंटन निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके लिए एक सप्ताह में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर अधिकारियों से प्रस्तुत करने को कहा गया है।

93 संपत्तियों के लिए फाइलें तैयार

एलडीए के उप सचिव, माधवेश कुमार ने बताया कि विशेष निबंधन शिविर के तीसरे दिन, यानी बुधवार को, रजिस्ट्री के लिए 135 आवेदन प्राप्त हुए। इस दौरान, 93 संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए फाइलें तैयार की गईं। सबसे अधिक आवेदन कानपुर रोड योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, और अपार्टमेंट से प्राप्त हुए हैं।

एलडीए के इस कदम से यह स्पष्ट है कि अब रजिस्ट्री न करने वाले आवंटियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि प्रक्रिया में कोई और देरी न हो और अन्य आवंटियों को भी समय पर सुविधा मिल सके।

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