भारत-जापान नौसैनिक सहयोग: इंडो-पैसिफिक में मजबूत होगी समुद्री साझेदारी -

भारत और जापान इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपनी समुद्री ताकत को मजबूत करने के लिए एक बड़े रक्षा सहयोग पर काम कर रहे हैं। दोनों देश नौसैनिक जहाजों की मरम्मत और रखरखाव को लेकर बातचीत कर रहे हैं, जिससे उनकी रणनीतिक साझेदारी और गहरी होगी। इस पहल में भारत की प्रमुख शिपबिल्डिंग कंपनी मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) की अहम भूमिका रहने वाली है। यह कदम दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊँचाइयों पर ले जाएगा और क्षेत्र में शांति व स्थिरता बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगा।

भारत और जापान की यह बढ़ती दोस्ती क्वाड समूह (Quad) से भी गहराई से जुड़ी हुई है। इस समूह में भारत और जापान के साथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार, क्वाड अब केवल रणनीतिक मंच नहीं रह गया है बल्कि व्यावहारिक सहयोग का केंद्र बन चुका है। हाल ही में क्वाड देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसका उद्देश्य चीन पर निर्भरता कम करना और तकनीकी तथा आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना है। इस पहल से भारत और जापान के लिए सहयोग के नए रास्ते खुल गए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29-30 अगस्त को जापान की यात्रा पर जा रहे हैं, जहां वे जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान रक्षा, जहाज रखरखाव, अंतरिक्ष सहयोग और अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसके बाद मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। यह दौरे भारत की सक्रिय कूटनीति और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को दर्शाते हैं।

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, जो भारत की अग्रणी शिपबिल्डिंग कंपनी है, इस सहयोग में अहम भूमिका निभा सकता है। कंपनी पहले ही रक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट P75W की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसका मकसद भारत की पनडुब्बी क्षमता को बढ़ाना है। हालांकि, कंपनी ने साफ किया है कि अभी तक इस प्रोजेक्ट को लेकर नौसेना या रक्षा मंत्रालय के साथ सीधी बातचीत शुरू नहीं हुई है। फिर भी, जहाज निर्माण और रखरखाव में उसकी विशेषज्ञता भारत-जापान नौसैनिक सहयोग को नई दिशा देगी।

भारत और जापान के बीच यह नई पहल सिर्फ रक्षा सहयोग नहीं बल्कि रणनीतिक भरोसे को और मजबूत करेगी। जब दोनों देशों की नौसेनाएं मिलकर काम करेंगी तो जहाजों की मरम्मत, रखरखाव और तकनीकी सहयोग में आसानी होगी। इससे दोनों देशों की समुद्री शक्ति में इजाफा होगा और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। आने वाले समय में यह सहयोग न केवल दोनों देशों के रिश्तों को और गहरा करेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी रणनीतिक स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

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