ईरान पर हमला ट्रंप के लिए आसान नहीं, कई मोर्चों पर फंस सकता है मामला -

ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच यह सवाल चर्चा में है कि क्या अमेरिका ईरान पर सीधा हमला करेगा? खबरों के मुताबिक, अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को बंकर बस्टर बम से निशाना बनाने की योजना बना रहा है, जो केवल B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स से ही गिराए जा सकते हैं. हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर दो हफ्तों तक विचार करने की बात कही है. लेकिन अगर वह हमले का फैसला कर भी लें, तो यह इतना सीधा और सरल नहीं होगा. उन्हें न केवल अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करना होगा, बल्कि सहयोगी देशों, खासकर ब्रिटेन से भी मंजूरी लेनी पड़ेगी.

ट्रंप को यदि ईरान पर हमला करना है, तो ब्रिटेन के सैन्य अड्डों जैसे डिएगो गार्सिया का इस्तेमाल जरूरी हो सकता है. यह अड्डा अमेरिका द्वारा संचालित होने के बावजूद ब्रिटेन के अधिकार में है, और बिना ब्रिटेन की अनुमति के इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की भूमिका यहां अहम होगी, जो पहले ही इराक युद्ध को गैरकानूनी बता चुके हैं. ऐसे में उनकी तरफ से इस बार भी हमला मंजूर किया जाएगा, इसमें संदेह है.

अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सिर्फ तीन स्थितियों में किसी देश पर हमला किया जा सकता है—आत्म-रक्षा, मानवीय संकट से बचाव और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी. ट्रंप और इजराइल इस कार्रवाई को आत्म-रक्षा बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए यह साबित करना होगा कि ईरान की ओर से कोई बड़ा खतरा था. अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA के प्रमुख तक इजराइल के दावे से दूरी बना चुके हैं, जिससे यह आधार और भी कमजोर हो जाता है.

अगर अमेरिका हमला करता है और ब्रिटेन अपने सैन्य अड्डों की अनुमति देता है, तो हमला गैरकानूनी साबित होने पर ब्रिटेन को भी बराबर दोषी माना जा सकता है. संयुक्त राष्ट्र के नियम स्पष्ट हैं कि गैरकानूनी युद्ध में मदद करने वाला देश भी जवाबदेह होता है. 2003 के इराक युद्ध के समय भी ब्रिटेन को भारी आलोचना झेलनी पड़ी थी और यही डर आज भी बना हुआ है.

इस स्थिति में ट्रंप एक मुश्किल मोड़ पर खड़े हैं. क्या वह अंतरराष्ट्रीय कानून, सहयोगियों की मंजूरी और वैधानिक बाध्यताओं का सम्मान करेंगे या शक्ति प्रदर्शन की राह पर चलेंगे? सिर्फ सैन्य ताकत पर्याप्त नहीं होगी, उन्हें कानूनी और कूटनीतिक समर्थन भी जुटाना होगा. यही वह कानूनी और रणनीतिक उलझन है जिसमें ट्रंप की योजना अटक सकती है.

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