यूपी कैबिनेट की बड़ी बैठक में बदले तबादले के नियम, पार्किंग नीति में नया बदलाव और दुधवा में होगा सांस्कृतिक महोत्सव
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज एक बेहद अहम कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लेकर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे और नागरिक सुविधाओं को एक नई दिशा देने की तैयारी कर ली है। मंत्री सुरेश खन्ना ने बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में इन निर्णयों की जानकारी दी, जो न सिर्फ सरकारी तंत्र बल्कि आम जनजीवन को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेंगे।
बैठक में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के नगर निगमों में पार्किंग व्यवस्था को लेकर एकरूपता लाने का बड़ा फैसला लिया गया। अब पूरे प्रदेश के सभी नगर निगमों में एक समान पार्किंग नियम लागू होंगे, जिससे न सिर्फ अव्यवस्थित पार्किंग पर नियंत्रण होगा, बल्कि यातायात व्यवस्था भी सुधरेगी। यह निर्णय शहरी नागरिकों के लिए राहत का संकेत है, जो लंबे समय से पार्किंग के असमान और अस्पष्ट नियमों से जूझते आ रहे थे।
दूसरा अहम फैसला सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण नीति को लेकर लिया गया है। यूपी कैबिनेट ने नई ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब सभी विभागों के कर्मचारियों के तबादले हर वर्ष 15 मई से 15 जून के बीच ही होंगे। इससे पहले संबंधित विभागों को पूरी प्रक्रिया समय पर पूरी करनी होगी। इस बदलाव से तबादला प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार का यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
कैबिनेट बैठक में पर्यटन और सांस्कृतिक विकास को लेकर भी एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व में प्रदेश का पहला आवासीय ‘दुधवा महोत्सव’ आयोजित करने की घोषणा की है। यह तीन दिवसीय महोत्सव नवंबर में आयोजित होगा और इसे ‘महोत्सव-25’ नाम दिया गया है। यह महोत्सव न सिर्फ प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता और जैविक समृद्धि को दर्शाएगा, बल्कि पर्यटकों को जंगल की गोद में प्रकृति से जुड़ने और स्थानीय थारू संस्कृति को करीब से जानने का अवसर भी देगा। इस आयोजन में देश की जानी-मानी हस्तियों द्वारा प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी।
इन तीनों फैसलों को योगी सरकार के ‘गुड गवर्नेंस’, सांस्कृतिक उत्थान और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता देने वाले एजेंडे के तहत देखा जा रहा है। वहीं इन फैसलों से प्रशासनिक तंत्र में प्रभावशीलता बढ़ेगी, प्रदेश के पर्यटन को वैश्विक मंच मिलेगा और आमजन को जीवन की मूलभूत सुविधाओं में सुधार का अनुभव होगा।
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