मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट परिसर में अधिवक्ता चैंबर्स व मल्टीलेवल पार्किंग भवन का किया लोकार्पण
प्रयागराज, 31 मई — मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में 680 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित अधिवक्ता चैंबर्स और मल्टीलेवल पार्किंग भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई सहित सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के कई न्यायाधीश, केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उच्च न्यायालय में दिए गए उस वक्तव्य को याद किया जिसमें उन्होंने कहा था कि “रूल ऑफ लॉ ही सुशासन की पहली शर्त है”। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता जिस प्रकार पेड़ों के नीचे बैठकर भी न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, वह उनकी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
सीएम योगी ने कहा कि प्रयागराज केवल न्याय की नहीं, बल्कि धर्म और ज्ञान की भी भूमि है। यहां से देश और दुनिया को भारतीय संस्कृति, संविधान और कानून की मर्यादा का संदेश गया है। उन्होंने बताया कि यह उद्घाटन लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती और संविधान लागू होने के अमृत महोत्सव वर्ष में हो रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है।
मुख्यमंत्री ने अधिवक्ता सुविधा के लिए बने इस आधुनिक भवन की सराहना की, जिसमें मल्टीलेवल पार्किंग, अधिवक्ता चैंबर्स, कैफेटेरिया, आधुनिक किचन और कॉन्फ्रेंस हॉल जैसी सुविधाएं शामिल हैं। उन्होंने इसे एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल बताया और कहा कि यह अन्य जनपदों के लिए भी उदाहरण बनेगा।
सीएम योगी ने कहा कि यूपी के 10 जिलों में पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की इमारत तक नहीं थी। सरकार ने इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स मॉडल तैयार किया है जिसमें न्यायालय, अधिवक्ता चैंबर्स, पार्किंग और आवश्यक सुविधाएं एक ही परिसर में होंगी। इस दिशा में सात जनपदों को स्वीकृति दे दी गई है और 1700 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए सीएम ने बताया कि अधिवक्ता निधि को डेढ़ लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दिया गया है, और आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है। साथ ही, एक 500 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड स्थापित किया गया है जिसका उपयोग जरूरतमंद अधिवक्ताओं और उनके परिवारों की सहायता के लिए होगा।
सीएम ने यह भी कहा कि प्रयागराज महाकुंभ के सफल आयोजन में न्यायपालिका की बड़ी भूमिका रही। उन्होंने भरोसा जताया कि ऐसे उत्कृष्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से न्याय की प्रक्रिया तेज होगी और वादकारियों को समयबद्ध न्याय मिल सकेगा। अंत में उन्होंने यह आश्वासन दिया कि इस भवन के विस्तार के लिए जो भी धनराशि चाहिए होगी, वह राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी।
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