One State-One RRB नीति आज से लागू, 11 राज्यों में 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मर्जर -

1 मई, 2025 से भारत में वन स्टेट, वन आरआरबी नीति लागू हो गई है। यह नीति केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के तहत 11 राज्यों में 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण को लागू करती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23ए(1) के अनुसार, ये बैंक अब एक सिंगल यूनिट के रूप में मर्ज हो जाएंगे, जिसके बाद आरआरबी की संख्या 43 से घटकर 28 हो गई है।

इन 11 राज्यों में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान शामिल हैं। इन राज्यों में मौजूद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक साथ मर्ज करके एक नया बैंक बनाया गया है। आंध्र प्रदेश में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन बैंक और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, सप्तगिरि ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक को आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक के रूप में एकीकृत किया गया है।

उत्तर प्रदेश में बड़ौदा यू.पी. बैंक, आर्यावर्त बैंक और प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक को उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में मर्ज कर दिया गया है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में होगा और इसे बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रायोजन के तहत संचालित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में, बंगीय ग्रामीण विकास, पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक और उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक के रूप में मर्ज किया गया है।

इसके अतिरिक्त, बिहार में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को मिलाकर बिहार ग्रामीण बैंक बनाया गया है, जिसका मुख्यालय पटना में होगा। गुजरात में बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक और सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक को मिलाकर गुजरात ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई है।

यह मर्जर प्रक्रिया देशभर में 2000 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी वाले बैंकों के रूप में समेकित हो रही है, जिससे इन बैंकों की क्षमता और संचालन को और प्रभावी बनाने का उद्देश्य है। इस नीति के लागू होने से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का दायरा और प्रभाव बढ़ेगा, और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता को बेहतर बनाया जाएगा।

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