क्या पश्चिम बंगाल धीरे-धीरे उबलता बम बन चुका है? हिंसा, सियासत और आरोपों के बीच सुलगता मुर्शिदाबाद -

पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला इन दिनों हिंसा, आरोप-प्रत्यारोप और सियासी बयानबाजी का केंद्र बन चुका है। एक तरफ जहां लोग अपने घरों, दुकानों और मंदिरों को जलते हुए देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राजनीति की तपिश हालात को और अधिक जटिल बना रही है।

इस सबकी शुरुआत हुई 8 अप्रैल को वक्फ बिल के विरोध में भड़की हिंसा से। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कीं, वाहनों को आग के हवाले कर दिया, और पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके। इस टकराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। हालात संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का सहारा लिया, मगर तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा।

ममता बनर्जी सरकार पर लग रहे हैं गंभीर आरोप
BJP नेताओं ने इस हिंसा को सुनियोजित करार देते हुए राज्य सरकार पर सीधा हमला बोला है। पार्टी के सांसद और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने दावा किया कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को “बांग्लादेश का लाइट वर्जन” बना दिया है। वहीं नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने हिंसा की NIA जांच की मांग करते हुए कहा कि बंगाल में हिंदू खतरे में हैं। उन्होंने राज्य पुलिस को हिंसा का ज़िम्मेदार ठहराया और कहा कि भाजपा को दोषी ठहराने वाले नेता राजनीति से प्रेरित बयान दे रहे हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग और NHRC की एंट्री
मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने राज्यपाल से मुलाकात कर पीड़ित महिलाओं और बच्चों की दुर्दशा का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि कई महिलाएं सदमे में हैं और BSF ने उनकी जान बचाई। आयोग इन बयानों को अपनी रिपोर्ट में शामिल करेगा, जिसे केंद्र और राज्य सरकार को सौंपा जाएगा।

हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारी जारी
बाप-बेटे (हरगोबिंदो और चंदन दास) की हत्या मामले में अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्य आरोपी जियाउल शेख को STF और SIT की टीम ने 19 अप्रैल को पकड़ा। उस पर भीड़ को हमले के लिए उकसाने का आरोप है। इससे पहले तीन और आरोपियों – कालू नादर, दिलदार और इंजामुल हक – को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुल मिलाकर हिंसा से जुड़े मामलों में अब तक 278 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

राज्यपाल और अदालत की सक्रियता
राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें अपना व्यक्तिगत नंबर देकर भरोसा दिलाया। हाईकोर्ट ने राज्य में CAPF तैनाती जारी रखने का आदेश सुरक्षित रखते हुए तीन सदस्यीय पैनल के दौरे का सुझाव दिया है। कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को भड़काऊ बयान देने से भी मना किया है।

ममता बनर्जी का पलटवार
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि मुर्शिदाबाद का दंगा प्री-प्लांड था और इसमें भाजपा, BSF और कुछ केंद्रीय एजेंसियों की मिलीभगत थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बुलाकर जानबूझकर माहौल बिगाड़ा गया। उन्होंने इमामों के साथ बैठक कर शांति बनाए रखने की अपील की।

निष्कर्ष
मुर्शिदाबाद की घटनाएं पश्चिम बंगाल की राजनीति, प्रशासन और सामाजिक तानेबाने के कई परतें उजागर करती हैं। जहां आम लोग भय और असुरक्षा के साए में हैं, वहीं राजनीतिक बयानबाज़ी से स्थिति और विस्फोटक बनती जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक युद्ध है या राज्य की आंतरिक शांति पर मंडराता एक बड़ा खतरा?

Share this content: