April 20, 2026

क्या आएगा 8वें वेतन आयोग का ऐलान? 23 अप्रैल की बैठक पर टिकी करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 23 अप्रैल 2025 की तारीख बेहद अहम मानी जा रही है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की स्टैंडिंग कमेटी की अगली बैठक इसी दिन होने जा रही है, जिसमें 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ सकता है। हालांकि, सरकार की ओर से अब तक आयोग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है।

क्या हो सकता है चर्चा का केंद्र?
इस बैठक में वेतन बढ़ोतरी, न्यूनतम वेतन निर्धारण, पेंशन समानता जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन हो सकता है। यदि DoPT (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) और केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलती है, तो आयोग के गठन की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा सकता है।

10 फरवरी की बैठक में क्या हुआ था?
NC-JCM की पिछली बैठक 10 फरवरी 2025 को हुई थी, जिसमें 8वें वेतन आयोग के Terms of Reference (TOR) यानी आयोग के कार्यक्षेत्र और दिशा-निर्धारण बिंदुओं पर चर्चा हुई थी।

स्टाफ साइड ने सुझाव दिया कि न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए अब तक जो तीन सदस्यों वाले परिवार का मानक था, उसे पांच सदस्य किया जाए, ताकि माता-पिता की देखभाल करने वाले बच्चों को भी ध्यान में रखा जा सके।

यह तर्क The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act 2022 के आधार पर रखा गया।

स्टाफ साइड ने यह भी मांग रखी कि आयोग के गठन से पहले लंबित मुद्दों को निपटाने के लिए एक अलग विस्तृत बैठक बुलाई जाए।

पेंशनर्स के लिए पहले से राहत की घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि सरकार ने प्री-7वें और पोस्ट-7वें वेतन आयोग के पेंशनर्स के बीच पेंशन समानता लागू कर दी है। यानी जो लोग 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए थे, उन्हें भी अब वही पेंशन मिल रही है जो उसके बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को दी जा रही है।

क्या 8वां वेतन आयोग बनना तय है?
फिलहाल NC-JCM स्टैंडिंग कमेटी TOR को अंतिम रूप नहीं दे सकी है। लेकिन यदि 23 अप्रैल की बैठक में सहमति बनती है, तो प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद ही 8वें वेतन आयोग के गठन पर अंतिम मुहर लगेगी।

तो क्या 23 अप्रैल को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी?
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें इसी सवाल पर टिकी हैं। अगर इस बैठक में सकारात्मक निर्णय लिए जाते हैं, तो 8वें वेतन आयोग की घोषणा अब सिर्फ वक्त की बात होगी।

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