अमेरिका का रेसिप्रोकल टैरिफ भारत समेत पूरी दुनिया पर लागू होने के खतरे में – भारत ने व्हाइट हाउस से राहत की मांग की! -

अगले 72 घंटों में अमेरिका की ओर से लागू होने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ का भारत पर गहरा असर पड़ने वाला है। यह कदम अमेरिकी व्यापार नीति का हिस्सा है, जो भारत समेत पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा, खासकर भारतीय एक्सपोर्ट के लिए यह खतरे की घंटी हो सकता है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, 2 अप्रैल 2025 तक अमेरिकी डेडलाइन से पहले भारत ने वाशिंगटन से मांग की है कि व्यापार संबंधों का फोकस बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट (बीटीए) पर होना चाहिए, ताकि टैरिफ के विवाद का समाधान किया जा सके और दोनों देशों के बीच स्थिर व्यापारिक रिश्ते बनाए जा सकें।

भारत ने बीटीए पर जोर दिया, लेकिन क्या मिलेगा राहत?

भारत ने अमेरिकी अधिकारियों को यह स्पष्ट किया है कि रेसिप्रोकल टैरिफ की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के बीच बीटीए पर वार्ता पहले से ही शुरू हो चुकी है। भारत का मानना है कि बीटीए को ही व्यापार संबंधों का मुख्य आधार बनाना चाहिए, जिससे भविष्य में दोनों देशों के व्यापारिक सहयोग में वृद्धि हो सके। इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय व्हाइट हाउस द्वारा लिया जाएगा, जो कि भारत के लिए एक निर्णायक पल हो सकता है।

इस बदलाव के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने पिछले सप्ताह दिल्ली में भारतीय समकक्षों से यह कहा था कि व्हाइट हाउस को इस संदेश का संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन फैसले की आखिरी प्रक्रिया वहीं पर होगी। हालांकि, दोनों देशों के बीच बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर वार्ता जारी रहेगी, लेकिन इसे अंतिम रूप देने में समय लग सकता है। अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशिया के लिए सहायक व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच भी 26-29 मार्च तक भारत में थे, और बीटीए पर चर्चा करने के बाद संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया था, जिसमें रेसिप्रोकल टैरिफ का उल्लेख नहीं किया गया।

भारत-अमेरिका का 95 बिलियन डॉलर का बाइलेटरल ट्रेड

भारत और अमेरिका के बीच बाइलेटरल ट्रेड 2024-25 में 95 बिलियन डॉलर का था। यह आंकड़ा दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों की ओर इशारा करता है। लेकिन, अगर अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ को लागू करता है, तो इसका प्रतिकूल असर भारतीय एक्सपोर्ट पर पड़ेगा, जो कि पहले ही धीमे हो चुके हैं। भारतीय उद्योग अब इस कदम से बचने के लिए सरकार से सुरक्षा की उम्मीद कर रहा है, ताकि इससे उनकी व्यापारिक गतिविधियों पर नकारात्मक असर न पड़े।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान – भारत दुनिया में सबसे अधिक शुल्क लगाने वाले देशों में

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने बयान में यह कहा कि भारत दुनिया में सबसे अधिक शुल्क लगाने वाले देशों में से एक है, और इसके कारण अमेरिकी उत्पादों की भारत में आयात पर प्रतिकूल असर पड़ा है। भारतीय उद्योग के अधिकारियों ने चिंता जताई है कि अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होता है, तो इससे भारतीय उद्योग पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात को माना है कि टैरिफ में किसी प्रकार की रियायत की संभावना सितंबर के बाद ही नजर आ सकती है।

भारत और अमेरिका का 2030 तक 500 बिलियन डॉलर का टारगेट

भारत और अमेरिका का दीर्घकालिक लक्ष्य 2030 तक बाइलेटरल ट्रेड को 500 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का है, जिसमें बीटीए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोनों देशों का यह भी लक्ष्य है कि इस साल विंटर तक बीटीए के पहले चरण पर बातचीत पूरी हो जाए, जिसमें मुख्य रूप से टैरिफ रियायतों और वस्तुओं के लिए बेहतर बाजार पहुंच पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

अमेरिका की कृषि वस्तुओं पर टैरिफ रियायतों की इच्छाशक्ति

अमेरिका भारतीय ऑटोमोबाइल, वाइन और स्पिरिट्स, पेट्रोकेमिकल उत्पादों, डेयरी और विभिन्न कृषि उत्पादों पर शुल्क रियायतों में दिलचस्पी रखता है। इसमें विशेष रूप से सेब, अखरोट, पेकान और क्रैनबेरी जैसी कृषि वस्तुओं पर छूट शामिल है, जो भारत के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है।

अंतिम फैसला व्हाइट हाउस का होगा

भारत और अमेरिका के बीच चल रही वार्ताओं ने व्यापारिक रिश्तों को सुधारने और एक स्थिर आर्थिक संबंध की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। लेकिन, इस बात को लेकर अब भी असमंजस बना हुआ है कि रेसिप्रोकल टैरिफ की दिशा क्या होगी, और क्या भारत को इससे कोई राहत मिलेगी या नहीं। अब पूरी दुनिया की निगाहें व्हाइट हाउस पर टिकी हैं, जो इस निर्णय का अंतिम फैसला करेगा।

इससे भारतीय उद्योग और एक्सपोर्ट सेक्टर में हलचल मच सकती है, क्योंकि यह निर्णय उनके भविष्य के व्यापारिक रिश्तों और समग्र आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित कर सकता है।

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