भारत सरकार सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी बढ़ाने की योजना में, नया टैक्स प्रणाली हो सकती है लागू! -

भारत सरकार सिगरेट और तंबाकू से जुड़े अन्य प्रोडक्ट्स पर नए टैक्स सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाने जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, सरकार सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर मौजूदा कंपंसेशन सेस को हटाकर जीएसटी को बढ़ाने का विचार कर रही है। वर्तमान में इन उत्पादों पर 28% जीएसटी के अलावा कंपंसेशन सेस और अन्य टैक्स लगाए जाते हैं, जिससे कुल इनडायरेक्ट टैक्स 53% हो जाता है।

अब सरकार का ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि कंपंसेशन सेस को हटाकर जीएसटी को बढ़ाकर किसी भी तरह से रेवेन्यू का नुकसान न हो, जो 31 मार्च 2026 तक सुनिश्चित किया गया है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि जीएसटी को बढ़ाकर 40% तक किया जा सकता है और इसके ऊपर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी भी लगाई जा सकती है।

हालांकि, इस बदलाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार कंपंसेशन सेस को किसी अन्य सेस से बदलने के पक्ष में नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि 2026 के बाद जीएसटी काउंसिल का मंत्रिस्तरीय पैनल कंपंसेशन सेस के भविष्य पर विचार करेगा और रिपोर्ट सौंपने से पहले सभी विकल्पों पर चर्चा करेगा। इसके बाद जीएसटी काउंसिल इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लेगी।

वर्तमान में, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर 28% जीएसटी के अलावा कंपंसेशन सेस, बेसिक एक्साइज ड्यूटी और नेशनल डिजास्टर कंटीजेंसी फीस भी लगाई जाती है। इसके बावजूद, 53% के कुल टैक्सेशन के बावजूद यह दर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुझाए गए 75% टैक्स दर से काफी कम मानी जाती है। हालांकि, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों से सरकार को 2022-23 में 72,788 करोड़ रुपए की आय हुई थी, जो सरकारी राजस्व के लिए महत्वपूर्ण योगदान है।

अधिकारियों के अनुसार, मेज पर एक अन्य विकल्प भी है कि कंपंसेशन सेस को हेल्थ सेस से बदला जाए, लेकिन कुछ राज्य इसके पक्ष में नहीं हैं और केंद्र भी इस नए सेस को लाने के खिलाफ है। वर्तमान में, सिगरेट जैसे उत्पादों पर 5% का कंपंसेशन सेस लगाया जाता है, और इसके अलावा प्रति हजार सिगरेट पर 2,076 से 4,170 रुपए का एडिशनल टैक्स लगाया जाता है, जो सिगरेट की लंबाई और उसकी विशेषताओं पर निर्भर करता है।

पिछले कुछ समय में, जीएसटी काउंसिल ने तंबाकू टैक्सेशन पर मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) का गठन किया था, जिसके तहत ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी की अध्यक्षता में बदलाव का सुझाव दिया गया था। जीओएम ने प्रस्तावित किया था कि सेस को सेल प्राइस की बजाय उत्पाद के अधिकतम रिटेल प्राइस से जोड़ा जाए। इस सुझाव को बाद में फिटमेंट कमेटी और रेट रेशनलाइजेशन के तहत वापस भेजा गया था, जहां यह विचार किया जाएगा कि सिगरेट और तंबाकू पर नए टैक्सेशन मॉडल को कैसे लागू किया जाए।

इस तरह से भारत सरकार सिगरेट और तंबाकू उत्पादों से संबंधित टैक्स प्रणाली में बड़े बदलावों पर विचार कर रही है, जिससे न केवल टैक्स दरों में बढ़ोतरी हो सकती है, बल्कि सरकार की रेवेन्यू भी प्रभावित हो सकती है। यह योजना भारत में तंबाकू उत्पादों के व्यापारियों, उपभोक्ताओं और टैक्स अधिकारियों के लिए अहम बदलाव साबित हो सकती है।

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