लोकसभा में मंगलवार को ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक पेश किया गया, जिसे लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गंभीर गतिरोध पैदा हो गया है। कांग्रेस ने विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताया, साथ ही इसे लोकतंत्र और जवाबदेही के लिए खतरा करार दिया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने ANI से बातचीत में आरोप लगाया कि सरकार का असली उद्देश्य नया संविधान लाना है।
वहीं, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अनुरोध किया कि विधेयक को व्यापक चर्चा के लिए संयुक्त समिति में भेजा जाए। इस विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर को मंजूरी दी थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत के लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया था।
विपक्ष के अन्य दलों जैसे टीडीपी और जेडी(यू) के भी इस विधेयक को लेकर मिश्रित रुख अपनाने की संभावना है। अब देखना यह है कि सरकार और विपक्ष के बीच इस विधेयक पर किस तरह की चर्चा होती है और भविष्य में क्या परिणाम निकलते
हैं।
