मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई नदी जोड़ो अभियान के तहत प्रदेश को दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं का तोहफा मिलने पर उनका आभार व्यक्त किया। इन दो परियोजनाओं में से एक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में केन-बेतवा वृहद परियोजना और दूसरी है, पार्वती- कालीसिंध- चंबल परियोजना। इन दोनों परियोजनाओं से न केवल मध्यप्रदेश, बल्कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान को भी लाभ होगा।
मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही केन-बेतवा परियोजना का भूमि पूजन करेंगे, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान करेगा। इस परियोजना से किसानों को लाभ होगा और क्षेत्र में पानी की उपलब्धता में भी वृद्धि होगी, जिससे वहां के जीवन स्तर में सुधार होगा। डॉ. यादव ने यह भी बताया कि पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना दो दशकों से लंबित थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से अब इसका समाधान निकाला गया है। यह परियोजना मध्यप्रदेश के 10 जिलों और राजस्थान के 13 जिलों को पानी की आपूर्ति करेगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नदी जोड़ो अभियान के सपने को साकार करते हुए इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री यादव ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान इन परियोजनाओं के लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री यादव ने राज्य में नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि ओंकारेश्वर में देश का पहला फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्लांट स्थापित किया गया है, जो मध्यप्रदेश को नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में आईटी पार्क भी स्थापित किए गए हैं, जिनसे युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रदेश के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
मध्यप्रदेश की खनिज और जल संपदा के बेहतर उपयोग से राज्य में समृद्धि की संभावनाएं साकार हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य अगले चार वर्षों में प्रदेश का बजट 3.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7 लाख करोड़ तक पहुंचाना है।
कृषि और पशुपालन क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि अब पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की जाएगी, जिससे किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी। इसके अलावा, राज्य सरकार ने किसानों के लिए सायबर तहसील व्यवस्था भी शुरू की है, जो देश में अपनी तरह की एक अनूठी पहल है।
महिलाओं के लिए भी मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं का ऐलान किया। लाडली बहनों को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, और लाडली बहना योजना के तहत 1250 रुपये की मासिक राशि प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने रीवा एयरपोर्ट के उद्घाटन की भी जानकारी दी, जिससे प्रदेश में सस्ती हवाई सेवाओं की शुरुआत होगी। आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया है, और गंभीर रोगियों के लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री यादव ने उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के लिए हो रहे व्यापक प्रबंधों का भी जिक्र किया, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए बेहतर स्नान व्यवस्था और सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के ये कदम राज्य के समृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इन परियोजनाओं और योजनाओं से न केवल प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी, बल्कि इससे भारत की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी।
