लोकसभा में बजट सत्र के दौरान केंद्र सरकार की ओर से वित्त राज्य मंत्री पकंज चौधरी ने बड़ा बयान दिया। दरअसल पंकज चौधरी ने लोकसभा में केंद्र सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है, क्योंकि राज्य स्पेशल स्टेट्स की क्राइटेरिया में बिहार में फिट नहीं है।
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लंबे समय से चल रही है। जेडीयू और टीडीपी के सहारे चल रही मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में इस बात पर काफी चर्चा हो रही थी कि इस बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। हालांकि आज केंद्र सरकार की ओर से नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है।
वित्त राज्य मंत्री ने आईएमजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जेडीयू सांसद के सवाल का लिखित जवाब दिया है। उन्होंने जवाब में कहा है कि अंतर-मंत्रालयी- समूह, (आईएमजी) की 2012 की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार को विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता। यह रुख बिहार में भाजपा के सहयोगियों द्वारा पिछड़े राज्य के लिए दर्जा मांगे जाने के एक दिन बाद आया है।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने आगे कहा कि विशेष राज्य के दर्जे के लिए जिन प्रावधानों को पूरा करना होता है वह बिहार में नहीं है।
बता दें कि सोमवार को आम बजट से पहले जेडीयू ने एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष सहायता देने की मांग की है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग बिहार की जनता की आवाज है।
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने की खबर पर RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा रूटीन चेकअप के दिल्ली पहुंचते ही लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा में सरकार की तरफ से विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने वाले सवाल का जवाब देते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। अब जब केंद्र सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दें।
वहीं लालू यादव ने कहा कि हम तो विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे। केंद्र सरकार को बिल्कुल देना पड़ेगा। इस मुद्दे पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि पहले वाला समझ लिए हैं? विपक्ष इस बार बहुत मजबूत है। इस बार नहीं चलेगा बता दें, लोकसभा में बजट सत्र के दौरान केंद्र सरकार की ओर से वित्त राज्य मंत्री पकंज चौधरी ने बड़ा बयान दिया है।
दरअसल पंकज चौधरी ने लोकसभा में केंद्र सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। मंत्री ने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे के लिए जिन प्रावधानों को पूरा करना होता है वह बिहार में नहीं है। बता देंए सीएम नीतीश कुमार भी कई बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे हैं।
विशेष राज्य के लिए ये हैं प्रावधान
1. राज्य में संसाधनों का अभाव हो।
2. प्रति व्यक्ति आय कम हो।
3.राज्य के वित्त के लिए विषम परिस्थितियां हों।
4. आर्थिक और संरचनाभूत पिछड़ापन।
5. आदिवासियों की बड़ी आबादी।
6. पहाड़ी और मुश्किल टैरेन।
7. अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे होने के कारण राज्य का रणनीतिक महत्व।
8. आबादी का कम घनत्व।
