लखनऊ। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मंगलवार को लखनऊ स्थित योजना भवन में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जनपदों के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, खनन एवं परिवहन विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ ओवरलोडिंग, अवैध संचालन एवं सड़क सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग कामर्शियल व यात्री वाहन एवं अनफिट बसें किसी भी परिस्थिति में चलती हुई न पाई जाए। ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें एवं अवैध संचालन करने वालों के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृृत कराएं।
परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि उक्त सभी विभागों को मिलकर ओवरलोडिंग, अनफिट एवं अनइन्श्योर्ड वाहनों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करनी होगी। उन्होंने कहा कि ऐसा पाया गया है कि बिना एचएसआरपी नम्बर प्लेट या गलत नम्बर प्लेट लगाकर, नम्बर प्लेट को छुपाकर एवं वाहनों की बाडी हाइट अवैध रूप से बढ़ाकर वाहन का संचालन किया जाता है। इससे राजस्व हानि के साथ चालान की नोटिस सही व्यक्ति तक न पहुंचकर किसी अन्य वाहन स्वामी के पते पर पहुंच जाती है। ऐसे लोगों के खिलाफ परिवहन विभाग के नियमों के अलावा फर्जीवाड़ा के तहत मुकदमा दर्ज कराने की कार्यवाही करें। उन्होंने खनन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जीरो प्वाइंट पर ही ओवरलोडिंग रोकने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
ओवरलोडिंग को रोकने में पुलिस विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी : परिवहन मंत्री
परिवहन मंत्री ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि नियम विरूद्ध चलने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करें। मनमानी करने वाले ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ शासन की मंशानुरूप कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि ओवरलोड वाहन, अनफिट बसें जितने जनपदों से गुजरेंगे और उनके खिलाफ प्रवर्तन टीम यदि कोई कार्यवाही नहीं करती है तो ऐसे सभी जनपदों में कार्यरत प्रवर्तन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग को रोकने में पुलिस विभाग भी कड़ाई से कार्यवाही सुनिश्चित कराए। ओवरलोडिंग को रोकने में पुलिस विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
अनफिट वाहन को चलने की अनुमति नही होनी चाहिए
दयाशंकर सिंह ने कहा कि प्रवर्तन टीम अनफिट स्कूली वाहनों को नोटिस जारी करें एवं किसी भी परिस्थित में अनफिट वाहन को चलने की अनुमति नही होनी चाहिए। अनफिट वाहन मिलने पर तत्काल उसे सीज करें और वाहन स्वामी के विरूद्ध कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने परिवहन विभाग द्वारा चलाये जा रहे अभियान को और बेहतर ढंग से चलाने एवं कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
